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 आईएएस अफसर एम गीता को लेकर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें अड़ी हैं। छत्तीसगढ़ कॉडर कीं ये आईएएस अफसर लम्बे समय से मध्यप्रदेश में सेवाएं दे रहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार अपने अफसर को वापस मांग रही है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार उसे वापस भेजने के मूड में नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपने अफसर को वापस मांगा है।
महिला आईएएस अधिकारी एम गीता का विवाद नया नहीं है। मध्यप्रदेश के विभाजन और छत्तीसगढ़ गठन के बाद इन्होंने स्वेच्छा से छत्तीसगढ़ कॉडर मांगा और इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित कर दिया गया। इन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में ज्वानिंग के लिए समय मांगा, इस बीच ये मध्यप्रदेश में सेवाएं देती रहीं। जब लम्बे समय तक ये छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अपने अफसर की सेवाएं वापस मांगी, लेकिन एम गीता ने छत्तीसगढ़ जाने का इरादा त्यागकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार अपने अफसर की सेवाएं वापस मांग रही है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार कोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजने को तैयार नहीं है।
विधानसभा में हुई गूंज -
उज्जैन कलेक्टर एम गीता को वापस न जाने की गूंज मध्यप्रदेश विधानसभा में भी हो चुकी है। बीते बजट सत्र के दौरान विधायक पुरुषोत्तम दांगी ने यह सवाल उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखित उत्तर में स्वीकार किया था कि एम गीता को छत्तीसगढ़ कॉडर आवंटित है, लेकिन अभी ये मध्यप्रदेश में सेवाएं दे रहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि कॉडर आवंटन का मामले पर कोर्ट ने स्थगन दिया है।
अब सीएम को पत्र -
1997 बैच की आईएएस अफसर एम गीता के मामले में अभी तक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव दो बार मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें वही पुराना जवाब मिलता रहा। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अपने प्रदेश में आईएएस अफसरों की कमी का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदेश में वैसे ही आईएएस अफसरों की कमी है, ऐसे में हमारे अफसर की सेवाएं वापस की जाएं। चूंकि एम गीता वरिष्ठ आईएएस हैं, इसलिए इनके अनुभव का लाभ राज्य को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पत्र के बाद से सचिवालय में हलचल तो मची है, लेकिन इस बार भी सरकार इन्हें वापस भेजने के मूड में नहीं है।