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राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए एक आईपीएस सहित चार आईपीएस अफसरों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इन अफसरों का हाल ही में तबादला किया गया था। रोक लगाते हुए आयोग ने सरकार से यह भी कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के चलते चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला न किया जाए।

हाल ही हुई प्रशासनिक सर्जरी के दौरान बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अफसर प्रभावित हुए  थे। इसमें कुछ ऐसे अफसर भी प्रभावित हो गए थे जो चुनाव क्षेत्र में पदस्थ हैं। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सकरार को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि निर्देशों का पालन किया जाए। आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी कर्मचारी को न हटाया जाए। बुधवार को जारी तबादला आदेश में सरकार ने शहडोल कमिश्नर प्रदीप खरे को रीवा स्थानांतरित करते हुए शहडोल संभाग की की जिम्मेदारी आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण रघुवीर श्रीवास्तव को दे दी थी। शहडोल से प्रदीप खरे का तबादला किए जाने पर आयोग ने सख्त आपत्ति की थी। आयोग के रुख को देखते हुए सरकार ने आनन-फानन में श्रीवास्तव को यथावत रखते हुए खरे को शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश जारी कर दिए। इसी प्रकार यूआर नेताम बालाघाट आईजी को नारकोटिक्स आईजी, अरुण प्रताप सिंह आईजी शहडोल को आईजी एसएएफ पीएचक्यू पदस्थ किया। साथ ही राजाबाबू डीआईजी शहडोल को पदोन्नत करते हुए आईजी बालाघाट एवं वेद प्रकाश शर्मा डीआईजी छतरपुर को पदोन्नत करते हुए आईजी शहडोल पदस्थ किया था। आयोग के निर्देश पर इन अफसरों के तबादलों पर रोक लगाते हुए इन्हें यथावत रखा गया है। यानी अब निकाय चुनाव के बाद ही आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी होंगे। मालूम हो प्रदेश के रतलाम, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया जिले की 49 नगरीय निकाय चुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता लागू है।