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सदन में सरकार के काम-काज की जानकारी लेने के लिए अब विधायकों को 25 दिन पहले सवाल पूछना होंगे। पूर्व में यह अवधि 21 दिन थी। सचिवालय ने इसकी सूचना सभी विधायकों को भेज दी है।
विधायकों की यह आम शिकायत रही है कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, अधिकांश सवालों पर सरकार की ओर से यही जवाब आता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। समय-समय पर सदन में यह मांग उठाते भी रहे हैं कि जब वे समय से सवाल पूछते हैं तो उत्तर भी समय पर मिलना चाहिए। इस मामले में स्पीकर भी सरकार को निर्देशित करते रहे हैं कि सदस्यों के जवाब समय पर दिए जाएं। विधायकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सचिवालय ने व्यवस्था को अब और सरल किया है। यानी सरकार को जवाब देने के लिए अवधि 12 दिन से बढ़ाकर 14 दिन कर दी है। यानी विभागों को जवाब देने के लिए दो दिन का समय अधिक मिल जाएगा। स्पीकर की अध्यक्षता वाली नियम समिति ने भी ऐसी ही अनुशंसाएं की थीं। समिति की अनुशंसाओं को मानते हुए इसे इसी सत्र से लागू किया जा रहा है।

पूर्व की व्यवस्था बहाल -
विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए 25 दिन का समय पहली बार निर्धारित नहीं हुआ है, बल्कि डेढ़ दशक पूर्व भी यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसे बाद में बदलकर 21 दिन कर दिया गया। साथ ही विभागों को उत्तर देने के लिए अवधि भी 14 दिन से घटाकर 12 दिन कर दी गई थी। अब वही पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है।

विधायकों को सूचनाओं के लिए समय -
प्रश्न पूछने का समय 25 दिन पूर्व
विधेयक में संशोधन की सूचना एक दिन पूर्व
संकल्पों का संशोधन की सूचना 3 दिन पूर्व
प्रश्नों के उत्तरों पर आधे घण्टे की चर्चा कराने की सूचना 2 दिन पूर्व